🟦 हैद्राबाद गॅझेट 1918 – संक्षिप्त माहिती
विषय तपशील
प्रकाशन वर्ष- 1918
शासनकाल - मीर उस्मान अली खान (सातवा निजाम)
प्रकाशनाची भाषा - मुख्यतः फारसी व उर्दू (कधी कधी मराठी व तेलुगूमध्ये अनुवादित)
मुख्य आशय- मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBC) म्हणून मान्यता
धोरण- शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण
लागू क्षेत्र- तत्कालीन हैद्राबाद राज्य (17 जिल्हे – मराठवाडा, तेलंगणा, उत्तर कर्नाटक, विदर्भाचा काही भाग)
आजची उपयुक्तता- महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी ऐतिहासिक पुरावा
🔶 हा गॅझेट का महत्त्वाचा आहे?
1. ऐतिहासिक मान्यता: 1918 मध्ये मराठा समाजाला प्रथमच सरकारने "शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास" म्हणून मान्यता दिली.
2. कायद्याचा आधार: महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला OBC (इतर मागास वर्ग) म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी हा गजट एक ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणून सादर केला जात आहे.
3. कुनबी संबंध: या गजटमध्ये असे दाखवले आहे की मराठा समाजाचा "कुनबी" समाजाशी संबंध होता, ज्यामुळे त्यांना OBC आरक्षण मिळू शकते.
🏛️ सध्याची परिस्थिती (2024-2025):
महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणा सरकारकडे हैद्राबाद गॅझेट 1918 ची अधिकृत व प्रमाणित प्रत मागितली आहे.
याचा वापर "मराठा = कुनबी" हा ऐतिहासिक संबंध सिद्ध करून कुनबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी केला जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील व इतर मराठा कार्यकर्ते हा गजट मराठा समाजाच्या हक्कासाठी निर्णायक पुरावा मानतात.
❓ महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे:
👉 1. हा गॅझेट आज उपलब्ध आहे का?
✅ होय, पण मर्यादित प्रमाणात.
तो तेलंगणा स्टेट आर्काइव्ज (Hyderabad Archives), आंध्र प्रदेश स्टेट आर्काइव्ज आणि काही केंद्रीय ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध आहे. काही मराठा संस्थांकडेही याच्या प्रती आहेत.
👉 2. हा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाऊ शकतो का?
✅ जर तो सरकारी अभिलेखागारातून प्रमाणित असेल, तर तो कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.
👉 3. मराठा समाजाला OBC दर्जा मिळवण्यासाठी हा पुरावा पुरेसा आहे का?
🔶 एकट्याने नाही, पण महत्त्वाचा आधार आहे.
हा गजट एक ऐतिहासिक पुरावा आहे, पण अंतिम निर्णय राज्य सरकार व न्यायालयावर अवलंबून आहे.
📂 हा दस्तावेज कुठे सापडू शकतो?
1. Telangana State Archives, हैद्राबाद
2. National Archives of India, नवी दिल्ली
0 Comments