प्रस्तावना :-
पदवीधर वेतनश्रेणीतील पदवीधर प्राथमिक शिक्षक या पदावरुन, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती मिळल्यानंतर, काही जिल्हा परिषदा वेतन निश्चिती करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१, नियम ११ (१) (अ) नुसार पदोन्नतीची एक काल्पनिक वेतनवाढ देत नसल्याचे, महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ व काही माननीय विधानसभा / विधान परिषद यांच्या पत्रान्वये शासनाच्या निदर्शनास आल्याने याबाबत सर्व समावेशक सुचना देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता.
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक संवर्गातून सेवाज्येष्ठता/गुणवत्ता व सामाजिक आरक्षण या निकषांवर पदोन्नती झालेल्या मुख्याध्यापकांना ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९८८ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक हे पदनाम निश्चित करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक दिनांक १४ नोव्हेंबर, १९९४ अन्वये प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.हा त्यास संबंधित शाळेत नेमूण दिलेल्या विषयाच्या अध्यापनापुरता मर्यादित असतो. तो इयत्ता ६ ते ८ मधील विशिष्ट विषयांचे अध्यापनाचे कामापूरता मर्यादित असतो. परंतू पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक हा शाळेचे संपूर्ण व्यवस्थापन साठी जबाबदार असून त्यांना दर आठवडयात किमान १८ तास अध्यापन करणे बंधनकारक आहे व उवर्रित कालावधी त्याला संबंधित शाळेचे प्रशासन व संनियत्रण हाताळावे लागते. तसेच केंद्रप्रमुखास जिल्हा परिषदेच्या दहा शाळांचे पर्यवेक्षण व साप्ताहिक तासांचे किमान अध्यापन करणे बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे पदवीधर पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखाचे उपरोक्त कामकाज लक्षात घेता, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकास केंद्रप्रमुख अथवा प्राथमिक मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्याच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये निश्चित होते. त्यामळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ११ (१) खालीलप्रमाणे तरतदीस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.
वरील शासन निर्णय वाचण्यासाठी व डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा 👇
0 Comments